१७ माघ २०८२ काठमाडौं– रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)लाई नेपालका लागि भनेर परिवर्तन गर्न नसकिने कोरिया सरकारले प्रष्ट पारेको छ । ईपीएसलाई लिएर नेपालमा भइरहेको विरोध प्रदर्शनका विषयमा नेपाली पक्षसँग शुक्रबार भएको छलफलमा कोरियाले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो ।

कोरियाको रोजगार तथा श्रम मन्त्रालय र कोरियाका लागि नेपाली श्रम सहचारी मैया कँडेल सहितको टोलीसँग भएको छलफलमा १७ ईपीएस सदस्य राष्ट्रका लागि समान नियम भएकाले मागकर्ताको मागअनुसार प्रणाली परिवर्तन हुन नसक्ने कोरियन पक्षले बताएको छ । कोरियन पक्षले रोष्टरको अवधि थप्ने विषय विशेष परिस्थिति बाहेक परिवर्तन नहुने जानकारी दिएको श्रम सहचारी कँडेलले बताइन् । यसअघि कोभिड संक्रमणका बेला कोरियाले रोष्टरमा ५ वर्ष पुगेका विदेशीको समय थप गरेको थियो । यसैगरी मागकर्ताले राखेको रोष्टर परिवर्तनको माग प्रणालीगत विषय भएकाले रोजगारदाताको अनुमति बिना परिवर्तन गर्न नसक्ने कोरियन पक्षको भनाइ छ ।

कोरियन पक्षले अन्य १६ राष्ट्रको तुलनामा नेपालीको सबैभन्दा बढी माग भइरहेको विषयमा अन्य राष्ट्रले असन्तुष्टि जनाइरहेको समेत नेपाल पक्षलाई स्मरण गराएको छ । नेपालमा रहेका आफ्ना कर्मचारीको सुरक्षा चासोलाई प्रमुख रुपमा लिएको समेत कोरियन पक्षले जनाएको छ । कोरियाले आफ्ना कर्मचारीको सुरक्षा चुनौती बढ्दै गए कार्यालय बन्द गर्ने तथा कर्मचारी नै फिर्ता गर्न सक्ने वातावरण नबनाउन नेपाल पक्षसँग अनुरोध समेत गरेको कँडेलले बताइन् । त्यस्तो अवस्था आए ईपीएस प्रणाली पुनः स्थापित गर्न लामो प्रक्रिया र समय लाग्ने कोरियाको भनाइ छ । नेपाली युवाले राखेका माग पूरा गर्नै नसकिने र एक देशका लागि प्रणाली नै छुट्टै बनाउन नसकिने कोरियन पक्षले प्रष्ट पारेको छ । यस विषयमा उच्चस्तरीय छलफल भने गर्न सकिने उसले बताएको छ ।

ईपीएस प्रणालीमा रोजगारदाताले ३ गुणा बढीको नामावली मागेर आफूलाई अनुकूल हुने ३ भागको एक भाग विदेशी कामदार माग गर्ने अधिकार रहेकाले यो कुरा रोजगारदाताको अनुमति बिना परिवर्तन नहुने कोरियन पक्षले जनाएको छ । रोजगारदाताले धेरै प्रतिस्पर्धीबाट आफूलाई उपयुक्त कर्मचारी छान्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा ३ गुणा बढीको माग गरिएको हो । कोरियन पक्षले विदेशी कामदारलाई कोरियन सरह अधिकार दिँदै आएको जनाउँदै विदेशी कामदारको मानव अधिकार हनन् र तलब सुविधा नपाउने अवस्था रहेको विषयलाई समेत कोरियाले गम्भिर रुपमा हेरेर सहयोग गर्दै आएको बताएको छ । हालै कोरियाले विदेशी कामदारको मानव अधिकारका विषयमा केही नीतिगत परिवर्तन गर्ने योजना समेत बनाएको छ । पास भएर रोष्टरमा रहेका सबै नेपालीको नामावली रोजगारदातालाई पठाउने गरिएको पनि कोरियन पक्षले प्रष्ट पारेको छ ।

शुक्रबारको छलफलमा नेपाल पक्षले ईपीएस मागकर्ता युवाले राखेका मागका विषयमा केन्द्रित भएर कुरा राखेको थियो । कोरियन पक्षले भने ईपीएस प्रणालीमा नै बाधा पुग्ने गरी विरोध कार्यक्रम नगर्न अनुरोध गरेको छ ।

एचआरडी कोरियाबाट लिइने भाषा परीक्षा र सीप परीक्षण उत्तीर्ण गरी विभिन्न क्षेत्रका रोष्टरमा रही कोरिया जान प्रतीक्षामा रहेका युवाहरुले केही समययता आन्दोलन गरिरहेका छन् । रोष्टर अवधि थप गर्नुपर्ने र रोष्टरमा भएका ९० प्रतिशत पासरको रोजगारी सुनिश्चितता गर्नुपर्ने मुख्य माग उनीहरुका छन् । यसैगरी ‘फस्ट कम फस्ट सर्भ’ अनुसार इस्युको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने, रोष्टरमा रहेकालाई प्रथम प्राथमिकता दिई दोश्रो चरणको परीक्षा गराउनुपर्ने, क्षेत्र परिवर्तन र हरेक पासरको कम्तिमा २० देखि २५ पटकसम्म रोजगारदाताको मागसँग प्रोफाइल म्याचिङको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरुका छन् । Source//कारोबार डेली//गोपाल संग्रौला  //१७ माघ २०८२